राजकारण आणि युवक

        राजकारण आणि युवक

        भारताने संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केला असल्याने राजकीय पक्ष अपरिहार्य आहेत. निवडणुका आणि राजकीय पक्ष यांना आपण वेगळे करू शकत नाही. निवडणूकीच्या माध्यमातून सत्ता मिळवून जनतेचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जातो. गाव/शहर पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून ते संसदे पर्यंत विविध लोकप्रतिनिधी हे निवडणुकीत राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून आपलं नशीब अजमावत असतात.राजकीय पक्षांना विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र राजकारणासाठी किती वाहून घ्यायचे हे युवकांनी ठरवले पाहिजे. घरदार, कामधंदा सोडून पुढा-याच्या नादी लागलोत तर खायचे वांदे होवू नयेत, यासाठीच हा लेख प्रपंच.

        लोकशाही म्हटलं की दर पाच वर्षांनी निवडणुका आल्या. संसदेत विविध राजकीय पक्षांच्या मदतीने निवडून आलेले खासदार किंवा वरिष्ठ सभागृहाचे सदस्य देशासाठी विविध कायदे तयार करण्यात मोलाचे योगदान देतात. थोडक्यात कायदेमंडळ कायदे तयार करण्याचे महत्त्वपुर्ण कार्य करते. पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, राष्ट्रपती सह कार्यकारी मंडळ देशाचा गाडा विकास पथाकडे कसा जाईल यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतात. नोकरशाहीच्या मदतीने धोरणांची, योजनांची अंमलबजावणी यशस्वीरीत्या केली जाते. राज्यात राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख म्हणून काम पाहतात. मुख्यमंत्री आणि राज्याचे मंत्रिमंडळ त्यांना सल्ला देण्याचे काम करतात. राज्यातील कर्मचारी यंत्रणेद्वारे विकास योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. शहरी भागातील नगरपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्या सहकार्याने स्थानिक जनतेच्या समस्या लोकप्रतिनिधी सोडवतात. तर ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेद्वारे लोकप्रतिनिधी सरकारी यंत्रणेच्या सहाय्याने समस्या व विधायक कामे करतात. लोकशाही, निवडणुका आणि राज्यकर्ते हे एक समीकरण बनलेले आहे.

        मात्र युवकांनी या निवडणुकीत आपला फक्त वापर केला जातो काय, याचाही विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. काही नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, शहरा जवळच्या गावातील सरपंच यांच्या गाडीत सात-आठ युवक बसलेले दिसतात. त्यांनी स्वतः चा फायदा करून घेतला तर ठीक. अन्यथा फक्त खायला- प्यायला भेटते, दिवसभराची सोय होते म्हणून त्यांच्या गाडीत फिरत असाल तर विचार करण्यासारखी बाब आहे. आपले काम सोडून द्यायचे, कोणताही उद्योग धंदा करायचा नाही, मग घरच्यांनी काय खायचे? म्हाता-या आई-वडिलांच्या जीवावर बसून किती दिवस आयते खायचे? याचेही आत्मपरीक्षण करणे काळाची गरज आहे. 

        लोकसभा, विधानसभेची निवडणूक म्हटली की, काहींची चांदी असते. चांदी म्हणजे फार काही नाही, तर गावात एखादी गाडी व खर्चापोटी हजारेक रूपये प्रत्येक दिवशी दिले जातात. हे कुठपर्यंत? तर निवडणूकीच्या निकाला पर्यंत. एकदा का निकाल लागला की उमेदवाराचा विजय होवू किंवा पराजय, त्या युवकांना पुन्हा कोणी विचारत नाही. शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत यापेक्षा वेगळे घडत नाही. मात्र गल्लीतील निवडणूकीत युवक आपले सर्वस्व पणाला लावतात. नाही त्या दुश्मन्या ओढवून घेतात. निवडून आलेले व पडलेले नंतर एक होतात. त्यांच्या साठी प्रचार केलेले मात्र समोरच्या गटातील युवकांना शत्रू समजतात. काही ठिकाणी हाणामा-या, तर काही अपवादात्मक ठिकाणी खून झाल्याचे आढळले आहे. समोरच्या राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते आपलं खानदानी शत्रू समजण्याचे औदार्य कोठून येते? एखाद्या आमदाराचे गावातील दोन गट आपापसात ग्रामपंचायत लढवतात. त्यांच्याकडे त्यासाठी पैसे नसतात. खाजगी सावकाराकडून दहा रुपये शेकड्याने व्याजाने पैसे काढून निवडणूक लढवली जाते. पुर्वी गावात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका व्हायच्या. भावकीचे दोन गट निवडणूक लढवायचे. मात्र नीतिमत्ता चांगल्या असल्या कारणाने कोणाला चहा पाजण्याची गरज नव्हती. आत्ता त्याच गावात एक एक गट पंधरा ते वीस लाख रुपये खर्च करून निवडणूक लढवतो. दुरंगी, तिरंगी किंवा प्रसंगी चौरंगी निवडणुका होतात.निवडून तर एकच गट येणार असतो. निवडून आलेले सुद्धा झालेल्या खर्चासाठी दोन तिन एकर वडिलोपार्जित शेती विकतात. हारलेल्यांना सुद्धा हाच मार्ग असतो. याची किंवा त्याची नाही तर प्रत्येकाची जिरलेली असते. आपल्या घरची चूल पेटवण्यासाठी लागणारे पिठ आणि मीठ आपल्यालाच आणावे लागते. त्यामुळे युवकांनी किती प्रमाणात यात पडावे, याचा गंभीर विचार केला पाहिजे.उद्योग-व्यवसायात उतरून घरा बरोबरच समाजकार्य करता येते हे सिद्ध केले पाहिजे. आपल्यात हिंमत असेल तर लाथ मारीन तिथे पाणी काढण्याची ताकद निर्माण होते.

डॉ.गणेश सागरबाई नानासाहेब गोळेकर 

छत्रपती संभाजीनगर