व्यथा बळीराजाची

                           व्यथा बळीराजाची

         भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशातील साठ ते सत्तर टक्के लोक आजही ग्रामीण भागात राहतात.त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. स्वतः अठरा तासांपेक्षा अधिक राबून अन्नधान्याचे प्रचंड उत्पादन घेतो. इतरांना खाण्याची सोय करतो, मात्र त्याला अर्धपोटी राहावे लागते. प्रसंगी उपाशीपोटी झोपावे लागते. याला जबाबदार कोण? स्वातंत्र्याच्या वेळी ३३ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात अन्नधान्याचा तुटवडा होता. आजमितीला १३५ कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशाला पुरवून सुद्धा त्याची अनेक देशांत निर्यात केली जाते. म्हणजे शेतजमीन तर वाढली नाही. उलट धरणं, औद्योगिक वसाहती, घरे किंवा विविध बाबीतून कमीच झाली. एकंदरीत चौपटीहून अधिक उत्पादन वाढले तरी शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडून आले नाहीत. त्याची झोपडी, गळके घरं, ठिगळ लावलेले धोतर किंवा नऊवारी यात बदल झालेला नाही. याला जबाबदार कोण? यात शासनाची चूकीचे धोरणे, निसर्गाचा लहरीपणा, दलालीचा हव्यास यांसारख्या अनेक बाबींचा समावेश आहे. ज्या दिवशी शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीमालाचा भाव स्वतः ठरवण्याचा आणि स्वतः विकण्याचा अधिकार मिळेल, तेंव्हा जगाच्या पाठीवर त्याच्या इतका सुखी कोणी नसेल. 

              कापूस, सोयाबीन, धान पिकांचे उत्पादन चांगले झाले तर त्याला भाव मिळत नाही. जास्त पावसाने पिकं वाया गेली की त्याचा भाव वाढतो. मात्र पिकांचे उत्पादन जास्त झाले तर शासनाच्या चुकीच्या धोरणापायी आयात केल्याने वाढणारा भाव खाली येतो. यावर्षी सुरूवातीला कापसाला नऊ हजार रुपयांहून अधिक प्रति क्विंटल दर होता. केंद्राने गाठीची आयात केली, पर्यायी सात हजारांच्या आत भाव आले. म्हणजे चार पैसे     शेतक-याला मिळण्याचे दिवस आले की, शासकीय निर्णय त्यावर पाणी फेरतो. कांद्याची गत याहून वेगळी नाही. भाव क्विंटलला चौदा ते पंधरा हजार रुपये मिळत होते. कांद्याची आयात झाली. कांद्याचे दर पाच हजार रूपयांच्या खाली कोसळले. सोयाबीनचे तेच हाल. दोन वर्षांपूर्वी आठ हजार रुपये प्रति क्विंटल असणारी सोयाबीन चार हजाराच्या आत आलेली आहे. 

          ऊस उत्पादक शेतकरी सुद्धा अडचणीत आलेला आहे ‌ कारखानदाराचे धोरण पिळवणूकीचेच आहे. द्राक्ष, आंबा बागायतदारांना व्यापारी सुधरू देत नाहीत. बेभाव खरेदी करून सर्वसामान्य ग्राहकांना मात्र चढ्या दराने खरेदी करावी लागत आहे. गहू, बाजरीची परिस्थिती वेगळी नाही. एका दाण्याचे शंभर दाणे तयार करणारा परिस्थितीच्या चक्रव्यूहामूळे अर्धपोटी, उपाशी राहण्याची वेळ त्याच्यावर येते. केंद्राच्या अखत्यारीतील कृषी मुल्य आयोग कृषीमालाच्या किंमती ठरवीत असतो. ज्यांना बांध (धुरा) काय हे माहित नाही किंवा शेतीतील वास्तविकता कळतं नाही, असे महाभाग शेतीमालाच्या किमती ठरवीत असतील तर पदरांत काय पडणार? मागच्या वर्षीच्या किंमतीत ३० ते ४० रुपयांची वाढ झाल्याच्या बातम्या मीडियातून कळतात. वास्तवात शेतीमाल पिकवायला किती खर्च झाला. त्याची अंगमेहनत,खते-बी-बियाणे यावर आधारीत खर्च गृहीत धरून ५० टक्के पेक्षा जास्त नफा असे सुत्र जाणकारांना अद्यापही सापडले नाही.

         उन्हामुळे भाजीपाल्याचे दर वाढले की मिडीयाची कोल्हेकुई सुरू होते.दाळीचे, कांद्याचे दर वाढले की सर्वसामान्याचे कंबरडे मोडते. मात्र रात्रंदिवस राबूनही त्याच्या हाती काहीच ऊरत नाही, तेंव्हा कोणाला काहीही देणेघेणे नसते. त्याने आत्महत्या केली काय, त्याची मुलं-बाळ शिक्षणापासून वंचित राहिली काय, मुलीची लग्नं राहीली काय किंवा पुढच्या वर्षी शेती करायला खाजगी सावकाराकडून व्याजाने पैसे काढले काय या समस्यांवर कोणाला सोयरसुतक नाही. बाजार समितीतील दलालांनी शेतक-यांच्या जीवावर बंगले बांधले, महागड्या चारचाकी घेतल्या. मात्र स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव झाला तरी शेतकरी आहे तिथेच आहे. निवडणुका आल्या की कर्जमाफी ची घोषणा होते. मात्र त्यांना बँका कर्जच देत नाहीत, त्यांना कर्जमाफीचा काय फायदा? त्यांचे सिबील खराब असल्याने खाजगी सावकाराशिवाय पर्याय उरत नाही. मोठ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी गरीबाला कोणत्या कामी येणार? सरकारला खरोखरच वाटत असेल की बळीराजा सुधारला पाहिजे तर उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव द्या. हमिभावापेक्षा कमीभावाने खरेदी करणा-यांवर फौजदारी स्वरूपाची कार्यवाही करा. दलालांची मधली साखळी हटवा. ज्या दिवशी त्याला स्वतःच्या मालाच्या किमती ठरविता आल्या आणि स्वतः विकता आले, त्या दिवसापासून शेतकऱ्या इतका सुखी जगात कोणीच नसेल.

डॉ. गणेश सागरबाई नानासाहेब गोळेकर

छत्रपती संभाजीनगर