पेटलेलं मणिपूर

 पेटलेलं  मणिपूर

मणिपूर मध्ये कंगपोकपी जिल्ह्यातील गावात दोन महिलांची निर्वस्त्र धिंड काढून त्यांच्यावर सामूहिक अत्याचार केल्याची दुर्दैवी घटना अंगावर काटा आणते. त्यांच्या शरीराला विचित्र पद्धतीने हात लावला जातोय, हे खूप भयंकरच्या पलिकडे आहे. या घटनेने संपूर्ण देश हादरला आहे. माणूसकीला काळीमा फासणारी ही घटना आहे. या दुर्दैवी घटनेमूळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे. त्याहून गंभीर म्हणजे ४ मे ची ही घटना असून आत्तापर्यंत त्यावर कोणतीही कठोर कारवाई झाली नाही. म्हणजे जवळपास ७७ दिवस या प्रसंगावर चूप्पी साधली होती. कोणताही इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मिडिया त्यावर बोलायला तयार नव्हता. जेंव्हा सामाजिक माध्यमातून हे वास्तव बाहेर आले, तेंव्हा लोकांच्या मनात व्यवस्थेविषयी चिड निर्माण झाली. त्या महिला कोणत्या जातीच्या किंवा धर्माच्या होत्या हा प्रश्न महत्त्वाचा नसून सर्वप्रथम त्या महिला आहेत. 

 ही घटना पाहूनही आपले मन विचलित होत नसेल तर आपण पशु बनलोय, हे मात्र नक्की खरे आहे. कर्तृत्ववान स्त्रियांचा वारसा सांगणाऱ्या या देशात जर स्त्रियांची अशा प्रकारे 'धिंड' काढले जात असेल तर येणारा काळ स्त्रियांसाठी तालीबानीच राहील हे सांगायला कुठल्या ज्योतिषाची गरज नाही. ती घटना चुकीचीच हे कोणीही मान्य करेल. तिच्या मागची-पुढची कारणं काहीही असू देत. आत्तापर्यंत चार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच अन्य आरोपींचीही शोध मोहीम सुरू असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. मध्यंतरी जून महिन्यात एका निवृत्त सैन्य अधिकाऱ्याने ट्वीट करीत म्हटले होते, "मणिपूर राज्य आता राज्य (stateless) राहिलेले नाही. लिबिया, लेबनान, नायजेरिया, सीरिया या देशांप्रमाणेच मणिपूरमध्ये कोणाचेही जीवन आणि मालमत्ता कधीही नष्ट होऊ शकते".

सर्वोच्च न्यायालय:-

मणिपूर हिंसाचाराची स्वत:हून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारले. ''दोन महिलांची नग्न धिंड काढण्यात येत असल्याची चित्रफीत अस्वस्थ करणारी असून, केंद्र आणि राज्य सरकारने ठोस कारवाई करावी, अन्यथा न्यायालय हस्तक्षेप करेल'', असे न्यायालयाने बजावले. “अशा हिंसाचाराविरोधात गुन्हेगारांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती न्यायालयाला दिली पाहिजे. माध्यम आणि व्हिज्युअलमधून जे दिसत आहे ते घटनाविरोधी आहे, असं चंद्रचूड म्हणाले. “हिंसाचाराचे साधन म्हणून महिलांचा वापर करून मानवी जीवनाचा भंग करणे घटनात्मक लोकशाहीच्या विरोधात आहे”, असंही चंद्रचूड यांनी म्हटलंय.“याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारने काय पावले उचलली याची माहिती द्या. संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी आम्ही थोडावेळ देऊ. अन्यथा आम्हालाच पावले उचलावी लागतील. हे प्रकरण आम्ही शुक्रवारी सुनावणीसाठी घेऊ”, असंही चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं. 

पंतप्रधान:-

ही घटना मणिपूरमध्ये झाली असली तरी या घटनेमुळे संपूर्ण देशाचा अपमान झाला आहे. तसेच 140 कोटी लोक या घटनेमुळे लज्जित आहेत. या घटनेत सहभागी असलेले सुटणार नाहीत. त्यांच्यावर संपूर्ण शक्तीनिशी आणि कडक कारवाई करण्यात येईल. महिलांवर अन्याय होऊ नये यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत करण्याचे आवाहन देखील पंतप्रधानांनी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना केले.

संघर्षाचे मूळ :- 

मैतेई आणि कुकी दोघांनी एकमेकांशी भांडून एकमेकांच्या महिला, संपत्ती, जीव यांचे अतोनात नुकसान केले आहे. मैतेई आणि कुकी समुदाय ऐतिहासिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या एकमेकांपासून अलग आहेत. लोकसंख्येच्या ५३% मैतेई समाज (९% मुस्लिमांसह) १५% भुभागावर राहतो. ४२% नागा आणि कुकी हे जनजातीय समाज जवळपास ८५% जमीन टेकड्यांवर राहतात. म्हणजेच जमिनिचे असमान वाटप झालेले आहे. कायदेशीर अडचण म्हणजे डोंगरी जमातींच्या जमिनी भारतीय संविधानाच्या कलम ३७१ ही नूसार मणिपूरच्या पर्वतीय आणि डोंगराळ भागांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना विशेष दर्जा आणि सुविधा दिल्या गेल्या आहेत. त्यासोबतच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिथे 'लॅन्ड रिफार्म ॲक्ट' या कायद्यामुळे मैतेई समाजाच्या लोकांना पर्वतीय भागामध्ये जमीन खरेदी करता येऊ शकत नाही. मात्र ज्या इतर जमाती आहेत त्यांना तिथे स्थायिक होण्यासाठी कोणतही बंधन नाही. त्यामुळे दोन्ही समाजातील मतभेद वाढले आहेत. आदिवासी जमिनी म्हणून पहाडी भूभाग नागा, कुकी, मिझो जनजातीसाठी संरक्षित आहेत. इतर जातींच्या लोकांना तेथे स्थायिक होण्यास, जमिनीचे व्यवहार करण्यास मनाई आहे. जेंव्हा मणिपूर संस्थान भारतात विलीन झाले, तेंव्हा मैतेई जनजातीत गणले जात होते. तसे कुकी आणि नागा यांचेही आपसात पटतं नाही. मात्र संघर्ष मैतेई सोबत असेल तर दोन्ही एकत्र येतात. मैतेई जमातीचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याची राज्याने शिफारस करण्यात यावी,असा निर्णय मणिपूर उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे मैतेई आणि इतर जातींत संघर्ष निर्माण झाला. अनुसूचीत जाती आरक्षणाचा प्रश्न सामंजस्याने सोडवावा लागेल. आरक्षणाचा देशव्यापी असाच प्रश्न आहे. त्या त्या प्रवर्गातील प्रबळ जातीच आरक्षणातील जागा बळकावत आहेत. गरीब मात्र आरक्षित गटातील असूनही आरक्षणापासून वंचित आहे. अनुसूचित जाती-जमातींना क्रेमीलेअर ची मर्यादा लावावी लागेल, जेणेकरून त्यांच्यातील शेवटचा घटक आरक्षणाचा लाभ घेवू शकेल. सर्वांची जातीनिहाय जनगणना करून हा मुद्दा कायमस्वरूपी सोडवावा लागेल. अन्यथा मणिपूर सारखं लोणं देशभर पसरायला वेळ लागणार नाही.

डॉ. गणेश सागरबाई नानासाहेब गोळेकर
छत्रपती संभाजीनगर

Comments

Popular posts from this blog

जन्मदात्या आई-वडिलांचे ओझे का वाटावे?

जगातील सर्वात मोठी 🏢 इमारत आता भारतात

बालपण हरवत चाललंय