बचतगट-महिला सक्षमीकरणातील नांदी

 बचतगट-महिला सक्षमीकरणातील नांदी 

        जगातील बहुतेक समाजात पितृसत्ताक कुटुंब पद्धती आढळून येते, भारतही त्यास अपवाद नाही. ज्यात पुरुष स्त्रियांपेक्षा श्रेष्ठ मानले जातात. कुटुंबावर त्यांचे प्रभुत्व असते. भौतिक संसाधने आणि सामाजिक संस्थांवर पुरुषांचे नियंत्रण असते. महिलांकडे सामान्यतः आर्थिक बोजा म्हणून पाहिले जाते. त्या आपल्या कुटुंबाला, चरितार्थाला लावीत असलेला हातभार दुर्लक्षिला जातो. लिंगभावाधारीत श्रमाच्या विभागणीमूळे विषमतेची आणि श्रेष्ठ-कनिष्ठत्वाची उतरंड निर्माण होते. येथे स्त्री आणि पुरूष यांच्या कामाचे समान मूल्यमापन होत नाही. व त्यांना दिला जाणारा मोबदला सूद्धा समान नसतो. महिलांना घरकाम तर पुरूषांना आर्थिक मोबदला मिळणारी कामे करावी लागतात. या सर्व समस्यांचे मूळ महिलांच्या आर्थिक सुबत्तेवर अवलंबून असते. यातूनच महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी स्वावलंबी बनविण्यासाठी 'बचतगट ' ही संकल्पना पुढे आली. महिलांना आत्मसन्मान मिळवून देण्यात बचतगटाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. 'मुकी बिचारी कुणीही हाका' अशी ती अबला व शक्तीहीन न राहता स्वतःची जडणघडण, स्वतःला हवी तशी, स्वतः केली पाहिजे. स्वतःच्या कौशल्याचा विकास केला पाहिजे. या क्षमतांचा विकास व उपयोग स्वतःसाठी, कुटूंबासाठी आणि समाजासाठी करता येतो, हे बचतगट या चळवळीने दाखवून दिले आहे.

           महिला सबलीकरणासाठी जागतिक पातळीवर अनेक प्रयत्न झाले आहेत. १९४३ मध्ये पहिल्या आंतरराष्ट्रीय करारात युनायटेड नेशनच्या चार्टर मध्ये 'लिंगभाव समानता' हा न्यायिक हक्क मानण्यात आला. मेक्सिको येथे पहिली जागतिक महिला परिषद १९७५ मध्ये भरली. या परिषदेत १९७५ हे वर्ष 'जागतिक महिला वर्ष' म्हणून आणि १९७६ ते १९८५ ही वर्षे संयुक्त राष्ट्रसंघाने 'महिला दशक' म्हणून घोषित केले. दुसरी जागतिक महिला परिषद ही कोपनहेगन येथे १९८० संपन्न झाली. यात महिलांना समानतेचे महत्त्व, महिलांची जबाबदारी व संधी उपलब्ध करून देणे, महिलांना वित्तीय साधने उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी कृती आराखडा तयार करणे, महिलांना वित्तीय संसाधने पूरवठ्याचे स्त्रोत वाढवणे यावर भर दिला. तिसरी जागतिक महिला परिषद ही नैरोबी येथे १९८५ मध्ये घेऊन त्यात महिला सबलीकरण आणि आधुनिकीकरण यावर जोर होता. चौथी जागतिक महिला परिषद चिन मधील बिजींग मध्ये पार पडली. ज्यात समानता, मानवी हक्काला महत्त्व दिले. भारतात देखील हे प्रयत्न सुरू होते. स्व.श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या रुपाने देशाचे पंतप्रधान पद तर राष्ट्रपती म्हणून श्रीमती प्रतिभाताई पाटील, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांच्या भूमिका मोलाच्या आहेत. कामावरील प्रखर निष्ठा, कष्टाळूपणा, जिद्द यामुळे महिलांचा सर्वच क्षेत्रातील सहभाग वाढू लागला. मदर तेरेसा, कल्पना चावला, इंदिरा गोस्वामी, अरूंधती रॉय, मेधा पाटकर, किरण बेदी, सुनीता विल्यम्स अशा अनेक नावांनी भारतीय इतिहास घडवला आहे. महिला आत्मनिर्भर झाल्या की, आपोआपच त्या इतरही बाबतीत स्वयंसिद्ध होवू शकतात असे तत्वच प्रचलित झाले. पंचवार्षिक योजनेत या बाबीला स्थान देण्यात आले. भारतीय घटनाकारांनी घटनेत याची दखल घेतली. स्त्री-पुरूष समानतेचा अंगिकार करण्यात आला. महिलांच्या रक्षणासाठी विविध कायदे करण्यात आले. प्रसूती काळात रजेचा कायदा आला. १९७२ मध्ये 'समानतेकडे वाटचाल' अहवाल प्रसिद्ध झाला. १९७६ मध्ये 'समान कामासाठी समान वेतन' लागू केले. १९८७ मध्ये 'सतिप्रथा बंदी' कायदा आला. १९९० ला महिला संबंधित प्रश्नांसाठी 'राष्ट्रीय महिला आयोग' स्थापन केला. १९९४ ला महाराष्ट्र राज्याने 'राज्य महिला आयोगा' ची स्थापना केली. महिलांसाठी विविध योजना अंमलात आल्या. ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेत १/३ जागा महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या.

         बांगलादेशातील जागतिक ☮️ शांतता नोबेल पुरस्काराचे मानकरी प्रा.डॉ. महंमद युनूस यांनी जगात प्रथमतः बचतगटांची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यांनी स्वतःच्या खिशातून जोबरा गावातील ४० लोकांना अल्परूपात कर्ज दिले. गरिबांना दिलेली कर्जे बुडणारच हे 🏦 बँकांना माहित होते, इथे उलटच झाले. कर्जाची परतफेड वेळेवर करण्यात आली. खाजगी सावकाराच्या विळख्यातून त्या गावाची सुटका झाली. बचतगटाचे महत्त्व वाढत जावून तिचे चळवळीत रूपांतर झाले. डॉ.युनूस यांनी महिलांना 'आर्थिक विकास कार्यक्रमात' सहभागी करून घेत सामाजिक क्रांती घडवून आणली.मलेशियात प्रा.गिब्बस यांनी ही योजना राबवली. भारतासह श्रीलंका, फिलिपाईन्स, आफ्रिकन देश, आखाती देश, अमेरिकेतील देशांनी यांचा कित्ता गिरवला व देशात महिला सक्षमीकरणाची नांदी सुरू झाली.

        भारतात १९५१ पासून नियोजीत आर्थिक विकासाचे प्रयत्न झाले.दारिद्र्य निर्मुलन व महिला सबलीकरणासाठी अनेक योजना राबवल्या गेल्या. १ एप्रिल १९९९ पासून 'सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजने' अंतर्गत बचतगटांना प्रोत्साहन देण्यात आले. शहरी व ग्रामीण भागात दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम म्हणून ओळखला जावू लागला. 'म्हैसूर पुनर्निर्धारण आणि विकास एजन्सी' या संस्थेने १९८५ मध्ये बचतगटाची चळवळ सुरू केली. १९९२ मध्ये 'एशिया पॅसिफिक रूरल अँड ॲग्रीकल्चरल क्रेडिट असोशीएशन' च्या सहाय्याने बचतगट ही चळवळ म्हणून नावारूपाला आली. अवघ्या सहा वर्षात २१,३०,८४२ बचतगट स्थापन झाले. सध्या भारतात प्रत्येक दोन मिनिटाला एक बचतगट स्थापन होत आहे. प्रत्येक बचत गटात १० ते १२ महिला सक्रीय आहेत. जवळपास चार कोटी च्या आसपास महिला सक्षम झाल्या आहेत. विविध बाबींसाठी घेतलेले कर्ज परतफेडीचा दर ९०% आहे.बचतगटाचे दैदिप्यमान कार्य 'फोर्ब्ज' ने 'भारतातील बचतगटांच्या गंगेला सलाम' या मथळ्याखाली दखल घेतली आहे. महाराष्ट्र सुद्धा यात अग्रेसर आहे. १९४७ अमरावती जिल्ह्यातील काही सासू-सुनांनी एकत्र येऊन २५ पैसे बचतीचा गट सुरू केला होता. महाराष्ट्रात महिलांनी बचतगटाच्या माध्यमातून यशस्वी भरारी घेतली आहे.कुरड्या-पापड्या, लोणची पासून ते ब्रँडींग, पॅकेजिंग पर्यंत मजल मारलेली आहे.विस्तृत बाजारपेठेवर अधिराज्य गाजवत आहेत. खानावळ, शिलाई मशीन, चहा स्टॉल, पान स्टॉल, ब्युटी पार्लर, दोन चाकी वाहन दुरुस्ती, 🍝 शेवया, पापड तयार करणे सारख्या व्यवसायांना दोन लाखांपर्यंत कर्ज दिले आहेत. शिवाय या कर्जावर २५% अनुदान दिले जाते. कुटिरोद्योग, टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रेशिअन, टिव्ही-टेप दुरूस्ती, संगणक, चारचाकी ड्रायव्हिंग सारखे प्रशिक्षण दिले जाते. ग्रामीण भागात सोबतच शहरी भागात सुद्धा बचतगटांच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणात मैलाचा दगड ठरला आहे.

डॉ. गणेश सागरबाई नानासाहेब गोळेकर

छत्रपती संभाजीनगर