माहितीचा अधिकार-एक प्रभावी शस्त्र

 माहितीचा अधिकार-एक प्रभावी शस्त्र 

        इंग्रजांनी भारताची लूट करण्यासाठी गोपनीयतेचा कायदा (official secretary act) हा १९२३ मध्ये केला होता. या कायद्यामुळे कोणतीही माहिती गुप्त ठेवली जात होती. त्यामुळे प्रशासन कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनू शकले नाही. कोणतीही गोष्ट लपवून ठेवून अन्याय व अत्याचार करण्याचे शस्त्रच प्रशासनातील लोकांना मिळाले. गोपनीयतेच्या गोंडस नावाखाली लोकशाहीचा आत्माच नष्ट झाला आणि प्रचंड भ्रष्टाचार वाढला. वास्तविकता लोकशाहीतील सरकार हे जनतेला जबाबदार असते. सरकारच्या कारभाराची जनतेला माहिती असली पाहिजे, आणि ती घेण्याचा जनतेचा अधिकार आहे. भारतीय राज्यघटनेत १९(१)(अ) या तरतुदीचा ज्ञान किंवा माहिती मिळविण्याचा अधिकार हा गभितार्थ आहे. यातूनच पारदर्शक समाजाची संकल्पना उद्भवते. भ्रष्टाचार हा सर्वत्रच आहे. त्यासाठी कठोर कायदे पाहीजेत. भ्रष्टाचार नावाच्या दहातोंडी रावणाला ठार मारण्याचा रामबाण उपाय म्हणजे 'माहितीचा अधिकार' आहे. ख-या अर्थाने हा कायदा सत्तेच्या दुरूपयोगाला विरोध करण्याचे जनतेला मिळालेले सामर्थ्य होय. या सामर्थ्याचे महत्व ओळखतो 'स्विडन' ने १७७६ साली आपल्या नागरिकांना माहितीचा अधिकार देणारा कायदा मंजूर केला. त्यामुळे स्वीडन मध्ये भ्रष्टाचार अतिशय नगण्य आहे. जर्मनीने १९४९, अमेरिकेत १९६६, कॅनडात १९८०, इंग्लंड मध्ये १९९१, ऑस्ट्रेलियात १९८२ तर महाराष्ट्रात २००२ साली आणि संपूर्ण देशभरात २००५ साली याचे कायद्यात रूपांतर झाले.

        भारतीय प्रशासनाची जडणघडण ही इंग्रजकालीन पार्श्र्वभूमीवर झाली आहे. १९२३ च्या गुप्ततेच्या कायद्यामुळे प्रशासन प्रभावित झाले होते. त्यामुळे जनतेला शासनाच्या कामकाजाबाबत माहिती मिळणे दुर्मिळ होते. या अनुषंगाने १९७७ च्या सरकारने याबाबत प्रयत्न केले, मात्र ते अपूरे पडले. १९८९ च्या राष्ट्रीय आघाडी सरकारने यासाठी एक समिती स्थापन केली. भारतात सर्वप्रथम माहिती अधिकार कायद्याची मागणी राजस्थान मधील 'मजूर शेतकरी संघटना' ने १९९० ला केली. देशभरात या कायद्याविषयी जाणीवजागृती होवू लागली. महाराष्ट्रात अण्णा हजारे सारखे नेतृत्व उभे राहिले. तामिळनाडू-१९९०, गोवा-१९९७, राजस्थान-२०००, मध्यप्रदेश-२००२ तर महाराष्ट्रात २००२ ला हा कायदा अस्तित्वात आला. अण्णा हजारे यांनी यासाठी १६ वेळा उपोषणं केली. केंद्रीय व राज्य पातळीवर यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केल्या आहेत.

        केंद्राचा कायदा २००५ पासून लागू झाल्यानंतर राज्यांतील कायदे संपुष्टात आली. सर्व शासकीय विभागांना तो लागू आहे. नागरिकांना आवश्यक ती माहिती संबंधित कार्यालयाकडून प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार आहे. विहीत नमुन्यातील अर्ज नाममात्र दहा रुपये शुल्क भरून संबंधित माहिती अधिका-याकडे जमा करावा लागतो. अर्जदाराने माहिती मागितल्या नंतर ती माहिती व्यक्तीच्या जीविताशी आणि स्वातंत्र्याशी निगडित असेल तर ४८ तासांत ती मिळू शकते. अन्य सर्व साधारण माहिती ३० दिवसात देणे बंधनकारक आहे. ३० दिवसाच्या आत ती माहिती मिळाली नाही तर अपील करता येते. संबंधित अधिकाऱ्याने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली तर त्यास आर्थिक दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. अपवादात्मक जशी की, देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होणारी, जीविताला हानी असणारी माहिती यातून वगळलेली आहे. आपणास जी माहिती शासकीय कार्यालयातून पाहिजे, त्यासाठी वेळोवेळी चकरा मारण्याची आवश्यकता नाही. कोणत्याही अधिका-यासमोर भीक मागण्याची गरज नाही. गावात कोणत्या शासकीय कामाला किती निधी आला? तो त्यावरच खर्च झाला किंवा कसे? आमदाराने किंवा खासदाराने त्यांच्या फंडाचा विनियोग कसा केला? निवडणुकीत उभे राहिलेल्या उमेदवारांवर किती गुन्हे दाखल आहेत? त्याची संपत्ती किती? महापालिकेने संबंधीत कामावर किती पैसा खर्च केला? टोलनाका, रेशन दुकान अशी शासनाशी संबंधित कोणतीही माहिती जाणण्याचा नागरिकांना अधिकार मिळालेला आहे. अगदी लोकप्रतिनिधी ला पुर्वी हे अधिकार होते, ते या कायद्यामुळे सामान्य नागरिकांना मिळाले आहेत. त्याचा योग्य रितीने वापर केला तर प्रशासनात चांगले बदल घडून येतील.

• माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे प्रशासकीय कार्यात अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत झाली.
• माहितीचा अधिकार कायदा प्रशासनावर सर्वसामान्य लोकांचे नियंत्रणाचे प्रभावी साधन बनले आहे.
• माहितीचा अधिकार कायदा प्रशासकीय प्रक्रिया गतिशील बनवण्यासाठी उपयोगी पडला आहे.
• माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे प्रशासनातील भ्रष्टाचार कमी झाला आहे.
• माहितीचा अधिकार कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला असला तरी जनतेला प्रशासनात काय चालले आहे याची माहिती मिळते.
• या कायद्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या कक्षा अधिक रूंदावल्या आहेत.
• माहितीच्या अधिकारामुळे भारतीय लोकशाही अधिक प्रगल्भ झालेली आहे.
• ग्रामीण भागातील लोकांना माहिती अधिकाराचे पुरेसे ज्ञान देण्यासाठी या कायद्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्याची गरज आहे.

डॉ. गणेश सागरबाई नानासाहेब गोळेकर

छत्रपती संभाजीनगर