One State One Election; एक देश एक निवडणूक

 One State One Election; एक देश एक निवडणूक

        केंद्र सरकारने भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 'एक देश एक निवडणूक' संदर्भात एक समिती स्थापन केली. देशात 'लोकसभा' आणि 'विधानसभा' या प्रत्यक्ष जनतेमार्फत निवडल्या जाणाऱ्या सभागृहाच्या एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा उद्देश यामागे आहे. निवडणुकांवर होणा-या अवाढव्य खर्चात बचत करणे, निवडणुक आचारसंहितेमूळे थांबणारी विकासकामे सुरू ठेवणे, निवडणुक कामात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना विकासाच्या कामात आणणे, निवडणुक सुरक्षा यंत्रणावरील ताण कमी करणे, निवडणुक प्रक्रियेतील खंडणी, भ्रष्टाचारासारखी आर्थिक गुन्हे कमी करणे अशी यामागची भूमिका आहे. मात्र असा कायदा आल्यास लोकप्रतिनिधी जनतेकडे कानाडोळा करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देशव्यापी निवडणुकांमुळे राजकारणात राष्ट्रीय राजकीय पक्षाचे प्राबल्य वाढून प्रादेशिक पक्षांसाठी संधी कमी होण्याची भिती आहे. मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा दोन्ही बाजू जाणून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. लोकशाहीत निवडणुका अपरिहार्य आहेत. निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा उत्सवच. नुकतेच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपले. हिवाळी अधिवेशन प्रस्तावित आहेच. असे असताना संसदेचे विशेष अधिवेशन १८ सप्टेंबर ते २२ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत होणार असल्याचे जाहीर होताच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. त्यातच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली One Nation One Election साठी समिती गठीत करण्यात आल्याने त्यास विशेष महत्त्व आले आहे.

        वास्तविक पाहता १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ या चार सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झालेल्या आहेत. जगातील स्पेन, हंगेरी, पोलंड, इंडोनेशिया, बेल्जियम, दक्षिण आफ्रिका, स्लोव्हेनिया, अल्बानिया, स्वीडन सारख्या देशात राष्ट्राच्या व राज्याच्या निवडणुका एकत्रित होतात. अर्थात तेथे 'एक देश एक निवडणूक' अस्तित्वात आहे. राष्ट्रीय विधी आयोगाने १९९० मध्ये एका अहवालानुसार 'एक देश एक निवडणूक' चे समर्थन केले होते. त्याचसोबत राजकीय पक्षात सुधारणा आणि निवडणूकीत NOTA हा पर्याय देण्यास सुचवले होते. 

फायदे:-

१) खर्च कमी:- 

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या तर दोन्हीवर वेगवेगळा खर्च करण्याची आवश्यकता नाही. शासकीय तिजोरीतून दोनदा होणा-या खर्चात बचत होवून एकाचवेळी होणा-या खर्चात निवडणुका पार पडतील. निवडणुक काळात राजकीय पक्ष जो खर्च करतात, त्यांनाही दुप्पट ऐवजी एकाच वेळी पैसा खर्च करावा लागेल. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शासकीय आणि राजकीय पक्ष यांचा मिळून ६००००- कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. विधानसभांसाठी पुन्हा वेगळा खर्च करण्यात आला. दोन्ही जन सभागृहाच्या एकाच वेळी निवडणुका झाल्या तर एकाच खर्चात दोन्ही निवडणुका होवून खर्चात बचत होणार आहे.

२) विकास कामांना गती येईल:-

निवडणुकातील आदर्श आचारसंहितेमूळे नवीन विकास कामांची घोषणा करता येत नाही. एकाच वेळी निवडणुका झाल्या तर आचारसंहितेच्या कचाट्यात विकासकामे अडकणार नाहीत.

३) राजकीय पक्ष गुणवत्तेवर काम करतील:-

राजकीय पक्षांना निवडणुकांना सामोरे जावे लागते.मात्र या निवडणुका पाच वर्षाने होणार आहेत.त्यामूळे दिर्घ काळानंतर निवडणुका होणार असल्याने त्यांना जनतेत राहून चांगल्या प्रकारची कामे करावी लागतील.

४) निवडणुक प्रक्रियेतील गैरप्रकार कमी होण्याचा संभव:-

निवडणुक काळात पैशाचं आमिष दाखवले जाते.पैसे वाटण्याचे प्रकार होतात.किंवा इतर काही प्रलोभने दाखवली जातात.एकत्रित निवडणुका आणि पाच वर्षांनंतर होणार असल्याने निवडणूक प्रक्रियेतील खंडणी आणि भ्रष्टाचारासारखे आर्थिक गुन्हे कमी होतील.

५) कर्मचाऱ्यांवरच ताण कमी होईल:-

वारंवार होणाऱ्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी, कर्मचारी लागतात.त्यांना त्यांच्याकडे असलेले काम सोडून निवडणूकीचे काम तात्काळ करावे लागते.त्यामूळे त्यांच्याकडे असणाऱ्या कामावर परिणाम होतो.वारंवार होणा-या निवडणूका एकदाच होत असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामात अडकून राहावे लागणार नाही.

६)सुरक्षेवरचा ताण कमी होईल:-

वारंवार होणाऱ्या निवडणूकीमुळे पोलिस, निमलष्करी दले, होमगार्ड यांना तैनातीत राहावे लागते.सुरक्षा यंत्रणेवरील ताण कमी होईल.

७) राजकीय पक्ष बदलणा-यांवर चाप बसणार:-

अनेकजण 'जिकडे स्वार्थ तिकडे परमार्थ' प्रमाणे सोईस्कर इकडून तिकडे, तिकडून इकडे असे सोईस्कर पक्षप्रवेश करीत असतात.विधानसभेची निवडणूक लढवणारे लोकसभेच्या तोंडावर दुसरीकडे किंवा काही संख्याबळ घेऊन दुसऱ्या पक्षाकडे पक्षांतर करणा-या बाबींवर आळा बसेल.

८) सर्व निवडणूकीसाठी एकच यादी:-

दरवेळी निवडणूक यादी अपडेट करावी लागते.साधारणत: वर्षातून दोन,तीन वेळा असा प्रयोग केला जातो. त्यासाठी शालेय शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी सह विविध कर्मचारी या कामासाठी जुंपले जातात.त्यांच्याकडे असलेली लोकोपयोगी कामे मागे पडतात.सर्व निवडणुकांसाठी एकच निवडणुक यादी वापरता येईल.

तोटे:-

१) जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळेल की नाही अशी भिती:-

वारंवार निवडणुका होत नसल्याने राजकीय नेते कमी वेळा जनतेत जातील.त्यामूळे जनतेच्या प्रश्नांकडे कानाडोळा होण्याची शक्यता आहे.

२) प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्व धोक्यात येईल:-

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी होणार असल्याने लोकसभेच्या निवडणुकीत देशाची सुरक्षितता, आर्थिक सुबत्ता, रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग यांसारख्या प्रश्नांवर निवडणुका लढल्या जातील.ज्यावर राष्ट्रीय पक्षाची मोहोर असेल. प्रत्येक राज्याचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत.त्या राज्यातील राजकीय पक्ष ते प्रश्न घेऊन निवडणुका लढवत असतात. मात्र राष्ट्रीय प्रश्नांवर मुख्यत्वे निवडणूक लढल्याने प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. प्रादेशिक मुद्द्यांना महत्त्व राहणार नाही.

३) भारतीय संविधानाच्या कलम १च्या विरुद्ध:-

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १ नुसार इंडिया म्हणजेच भारत, हा राज्यांचा समूह असेल.परिशिष्ट एक मधील एक, बी, ही भागात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्थान देण्यात आलेले आहे. मात्र एक देश एक निवडणूक याद्वारे हा विरोधाभास आढळतो.

४) अगोदरच निवडणूक प्रक्रियेविषयी जागरूकतेचा अभाव:-

भारतात निवडणूक प्रक्रियेविषयी जागरूकतेचा अभाव आहे.अनेकांच्या मनात निवडणुकी विषयी आस्था नाही.विधानसभा, लोकसभेच्या निवडणुकीत ५० ते ५५% सुद्धा मतदानाची टक्केवारी नाही. आपण मतदान नाही केले तर काय फरक पडणार आहे,अशी चर्चा ऐकायला मिळते.त्यात एकत्रित निवडणूकांमूळे आणखी भर पडेल.

५) देशाला लोकशाहीपासून दूर घेवून जाण्याची भीती:-

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश म्हणून भारताची ओळख आहे. निवडणुकांकडे लोकशाहीचा उत्सव म्हणून पाहिले जाते.मेट्रो सारख्या प्रकल्पावर करोडो रुपये खर्च करणारा देश, निवडणूकीवरील खर्चावर चिंता का करतो? हे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण ठरत नाही.

६) राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात:-

एकाचवेळी होणा-या निवडणूकामूळे देशाची सुरक्षितता धोक्यात येईल, अशी भिती जाणकार व्यक्त करतात. देश विघातक शक्ती यावर टपून बसलेल्या आहेत. एकाच वेळी होणाऱ्या निवडणुकांत ते तसं करू शकतात.

 हे कसे लागू करता येईल:-

• हे लागू करण्यासाठी ज्यांचा कार्यकाल अपूर्ण आहे अशा विधानसभा भंग कराव्या लागतील. सत्तेत असणारे राज्यातील सरकारी या गोष्टीला कसे तयार होतील हा कळीचा मुद्दा ठरतो. 
• यासाठी संसदेत पाच घटनादुरुस्त्या कराव्या लागतील. भारतीय राज्यघटनेचे कलम ८३, ८४, १७२, १७४ आणि ३५६ यात संशोधन करावे लागेल. काहींसाठी संसदेच्या दोन तृतीयांश बहुमताबरोबरच देशातील अर्ध्या विधानसभांची मंजुरी लागेल.
• अनेक कायदे आणि नियमात बदल करावे लागतील. जसे की लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५० आणि १९५१.
• मुळात देशात निवडणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या EVM ची संख्या कमी आहे. ३० लाख EVM आणि VVPAT लागतील. १०,००० कोटींहून अधिक खर्च त्यास येईल. २०२४ च्या सुरूवातीला निवडणुका आहेत.एवढ्या कमी वेळात EVM आणि VVPAT तयार होतीलच याची शाश्वती नाही.

    जगात सर्वाधिक स्वस्त भारतातील निवडणूक आहे. त्यामुळे घाईत निर्णय घेतला जावू नये. सर्व संबंधितांचा सल्ला घेतला जावा. लोकमताचा याबाबतचा कौल घेऊन सरकारने विचार केला पाहिजे.

डॉ गणेश सागरबाई नानासाहेब गोळेकर

छत्रपती संभाजीनगर