One State One Election; एक देश एक निवडणूक
One State One Election; एक देश एक निवडणूक केंद्र सरकारने भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 'एक देश एक निवडणूक' संदर्भात एक समिती स्थापन केली. देशात 'लोकसभा' आणि 'विधानसभा' या प्रत्यक्ष जनतेमार्फत निवडल्या जाणाऱ्या सभागृहाच्या एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा उद्देश यामागे आहे. निवडणुकांवर होणा-या अवाढव्य खर्चात बचत करणे, निवडणुक आचारसंहितेमूळे थांबणारी विकासकामे सुरू ठेवणे, निवडणुक कामात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना विकासाच्या कामात आणणे, निवडणुक सुरक्षा यंत्रणावरील ताण कमी करणे, निवडणुक प्रक्रियेतील खंडणी, भ्रष्टाचारासारखी आर्थिक गुन्हे कमी करणे अशी यामागची भूमिका आहे. मात्र असा कायदा आल्यास लोकप्रतिनिधी जनतेकडे कानाडोळा करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. देशव्यापी निवडणुकांमुळे राजकारणात राष्ट्रीय राजकीय पक्षाचे प्राबल्य वाढून प्रादेशिक पक्षांसाठी संधी कमी होण्याची भिती आहे. मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा दोन्ही बाजू जाणून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. लोकशाहीत निवडणुका अपरिहार्य आहेत. निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा उत्सवच.
